नेपाल में 107 निर्वाचित पद खाली, स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा 85 पद रिक्त
काठमांडू, 10 नवंबर (हि.स.)। नेपाल में जनप्रतिनिधियों के कुल 107 पद फिलहाल खाली हैं। इनमें स्थानीय स्तर के 85, प्रदेश सभाओं के 20 और राष्ट्रीय सभा के दो पद शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग के सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे के अनुसार, ज्यादातर पद स्थानीय और प्रांतीय जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि सभा चुनाव लड़ने के लिए अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने के कारण खाली हुए हैं। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 20 जनवरी को उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज किया गया था।
इस्तीफा देने वालों में धरान उपमहानगरपालिका के मेयर हर्क साम्पांग भी शामिल हैं। उन्होंने सुनसरी-1 से प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उपमेयर ऐन्द्रविक्रम बेघा उपमहानगरपालिका का कामकाज संभाल रहे हैं।
इसी तरह भरतपुर महानगरपालिका की मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेल नगरपालिका के मेयर अशोक ब्यान्जू, टीकापुर नगरपालिका के मेयर रामलाल डगौरा और कालीगण्डकी गांवपालिका के अध्यक्ष खिमबहादुर थापा ने भी संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इन पदों पर अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है।
कई प्रदेश सभा सदस्यों ने भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। इनमें काठमांडू-2 से सुनील केसी, सिंधुपालचोक-2 से युवराज दुलाल, बारा-4 से रहबर अंसारी, रूपन्देही-4 से कन्हैया बनिया और डडेलधुरा से तारा प्रसाद जोशी शामिल हैं। ये सभी प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं।
इसके अलावा मधेश प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों सरोज कुमार यादव और सतीश कुमार सिंह, बागमती प्रदेश सभा के सदस्य अमन मास्के, लुम्बिनी के कृष्णध्वज खड़का और सुदूरपश्चिम के प्रकाश बहादुर शाह ने भी संसदीय चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश सभा की सदस्यता छोड़ दी थी। उनके पद भी अब तक खाली हैं।
उपचुनाव के लिए कानूनी प्रावधान
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, 2017 के अनुसार, मेयर, उपमेयर और वॉर्ड अध्यक्ष जैसे पद खाली होने पर उपचुनाव कराया जा सकता है, बशर्ते संबंधित पदाधिकारी के कार्यकाल में एक वर्ष से अधिक समय बाकी हो।
हालांकि, 13 मई 2022 को हुए स्थानीय चुनावों से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अब केवल करीब छह महीने शेष है। ऐसे में मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत स्थानीय स्तर पर खाली पदों के लिए उपचुनाव होने की संभावना कम है।
वहीं, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2017 की धारा 68 के तहत किसी प्रदेश सभा सदस्य का पद खाली होने पर उसके कार्यकाल में छह महीने से अधिक समय शेष रहने की स्थिति में उपचुनाव कराया जा सकता है।
20 नवंबर 2022 को हुए चुनावों से निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यों का कार्यकाल अभी एक वर्ष से अधिक बाकी है। इसलिए सरकार और निर्वाचन आयोग यदि निर्णय लेते हैं तो प्रदेश सभा की खाली सीटों पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
राष्ट्रीय सभा की दो सीटें भी खाली
राष्ट्रीय सभा में भी दो पद खाली हैं, हालांकि दोनों पदों के रिक्त होने के कारण अलग-अलग हैं।
एक सीट 15 जनवरी से खाली है। नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा सदस्य बलदेव बोहरा का 14 जनवरी को 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इसके बाद यह सीट रिक्त हो गई।
बोहरा 25 जनवरी 2024 को हुए राष्ट्रीय सभा चुनाव में छह साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 4 मार्च 2030 को समाप्त होना था।
राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2018 की धारा 61 के अनुसार, यदि किसी सदस्य का पद खाली होने के समय उसके कार्यकाल में छह महीने से अधिक समय बाकी हो तो 35 दिनों के भीतर उपचुनाव कराकर उस सीट को भरना अनिवार्य है।
हालांकि, बोहरा की सीट पर उपचुनाव कराने के लिए अब तक न तो सरकार ने कोई तैयारी की है और न ही निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।
राष्ट्रीय सभा की दूसरी खाली सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य की है। यह सीट 4 मार्च को पूर्व मनोनीत सदस्य का छह साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई थी। करीब एक वर्ष बीतने के बावजूद अब तक इस पद पर किसी नए सदस्य को मनोनीत नहीं किया गया है।
निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक सहमति बनने और सरकार की ओर से आवश्यक निर्णय किए जाने पर आयोग किसी भी स्तर पर उपचुनाव कराने के लिए तैयार है।
प्रदेश सभाओं के मामले में निर्वाचन आयोग स्वयं उपचुनाव की तारीख घोषित कर सकता है। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन की धारा 7(1) आयोग को चुनाव की तारीख निर्धारित करने और नेपाल राजपत्र में संबंधित सूचना प्रकाशित करने का अधिकार देती है।
हालांकि, राष्ट्रीय सभा की खाली सीटों के मामले में कानून के अनुसार सरकार को चुनाव की तारीख तय करनी होती है, ताकि सीट खाली होने के 35 दिनों के भीतर उपचुनाव संपन्न कराया जा सके।
कानून में स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित होने के बावजूद बलदेव बोहरा के निधन से खाली हुई सीट के मामले में अब तक इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास
