विश्व जलवायु सम्मेलन में हिमालयी मुद्दों पर पीछे नहीं हटा नेपाल, सात सूत्रीय एजेंडे के जरिए रखीं प्रमुख मांगें

काठमांडू, 14 नवंबर (हि.स.)। विश्व जलवायु सम्मेलन (COP-31) में हिमालयी मुद्दों को अलग औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं किए जाने के बावजूद नेपाल ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है।

तुर्किये के अंताल्या में जारी सम्मेलन के दौरान बहुपक्षीय वार्ताओं में नेपाल हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग कार्यक्रम, वित्तीय सहायता और तकनीकी क्षमता विकास की मांग लगातार उठा रहा है।

नेपाल जलवायु वित्त के मामले में विकसित देशों की जवाबदेही का मुद्दा भी उठा रहा है। नेपाल का कहना है कि विकसित देशों ने आर्थिक सहायता के जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। अंतरराष्ट्रीय जलवायु कोषों में पर्याप्त धनराशि नहीं है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के नाम पर विकासशील देशों पर अतिरिक्त कर्ज का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

नेपाल ने जलवायु संकट के साथ उससे पैदा होने वाले आर्थिक अवसरों का मुद्दा भी उठाया है। दुनिया जब तेल, गैस और कोयले के बजाय स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रही है तो नेपाल जैसे देशों को भी निवेश, तकनीक और आर्थिक लाभ मिलना चाहिए।

COP-31 में शामिल नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के अनुसार, नेपाल ने हाल के दौर की वार्ताओं में इन मुद्दों को समेटते हुए सात सूत्रीय एजेंडा पेश किया है। नेपाल के इन सात एजेंडों में क्या शामिल है और देश के संदर्भ में इनका क्या महत्व है?

पहला : जलवायु संकट की गंभीरता स्वीकार करना

नेपाल का पहला मुद्दा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है। बाढ़, हिमनदों के टूटने, सूखा, पानी की कमी और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याओं में वृद्धि का उल्लेख करते हुए नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। इसमें हिमालयी क्षेत्रों के साथ समुद्र और बर्फ से ढके अन्य क्षेत्रों में बढ़ते जोखिम भी शामिल हैं।

नेपाल की चिंता केवल हिमनदों के पिघलने तक सीमित नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में होने वाले बदलावों का असर निचले इलाकों की नदी प्रणालियों, सिंचाई, पेयजल, जलविद्युत और बस्तियों पर भी पड़ सकता है। किसी क्षेत्र में अचानक बड़ी बाढ़ आ सकती है, जबकि दूसरे क्षेत्र में पानी की कमी हो सकती है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल इन घटनाओं को अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं के रूप में नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहे व्यापक जोखिम के रूप में देखने पर जोर दे रहा है।

दूसरा : हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम

नेपाल की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम स्थापित करने की है। नेपाल चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रक्रिया के तहत हिमालयी क्षेत्र की समस्याओं पर केंद्रित नियमित कार्य करने की व्यवस्था बनाई जाए। इसमें हिमालयी क्षेत्र के जलवायु संकट से निपटने के लिए कितनी वित्तीय सहायता की जरूरत है, वर्तमान में कितनी कमी है और किस तरह की तकनीकी एवं संस्थागत क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है, जैसे विषय शामिल हैं।

हिमनदों के पिघलने की प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालीन प्रभाव और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता पर वैज्ञानिक अध्ययन बढ़ाने की मांग भी की गई है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हिमालयी क्षेत्र के बढ़ते जोखिमों पर केवल चर्चा न हो बल्कि उनके समाधान के लिए नियमित काम करने वाला तंत्र भी बनाया जाए।

उदाहरण के लिए, नेपाल की किन-किन हिमझीलों के फटने का खतरा है, उनकी नियमित निगरानी कैसे की जाए और आसपास की बस्तियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जाएं, ऐसे काम इस कार्यक्रम के तहत किए जा सकते हैं।

इसमें जलवायु अनुकूलन की सीमाओं का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित बुनियादी ढांचे और अन्य उपायों के जरिए प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम कम किया जा सकता है लेकिन सभी उपाय अपनाने के बावजूद कुछ नुकसान पूरी तरह रोकना संभव नहीं होता। नेपाल ने हिमालयी क्षेत्र के ऐसे विशिष्ट जोखिमों को अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीतियों में मान्यता देने की मांग की है।

तीसरा : जलवायु संकट रोकने और उसके प्रभावों से बचाव के प्रयास पर्याप्त नहीं

नेपाल का तीसरा एजेंडा अब तक किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की कमियों से संबंधित है। नेपाल का कहना है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने, आपदाओं के बाद हुए नुकसान की भरपाई करने और इसके लिए आर्थिक एवं तकनीकी संसाधन जुटाने के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।

इसमें जलवायु अनुकूलन के लिए धन की कमी के साथ मौसम और जलवायु की नियमित निगरानी तथा आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों का मुद्दा भी उठाया गया है। नेपाल के लिए यह मुद्दा सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है।

हिमझीलों के संभावित खतरे का पता लगाने के लिए नियमित वैज्ञानिक निगरानी जरूरी है। भारी बारिश या अचानक बाढ़ की आशंका पहचानने के लिए विश्वसनीय मौसम संबंधी आंकड़े और पूर्व चेतावनी प्रणाली आवश्यक हैं। लेकिन पर्याप्त उपकरण, अनुसंधान, दक्ष जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों के अभाव में जोखिम की पहचान और उसे कम करना मुश्किल हो जाता है।

नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उत्सर्जन कम करने के प्रयास तेज करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है।

चौथा : आर्थिक मदद हासिल करना आसान बने, कर्ज का बोझ नहीं

नेपाल की चौथी मांग जलवायु वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया से जुड़ी है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को आर्थिक सहायता की जरूरत है। लेकिन इस धनराशि को प्राप्त करना मुश्किल होता है, निवेश जुटाना महंगा पड़ता है और कई बार देशों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। नेपाल ने इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त, नियमित, अनुदान आधारित और अत्यधिक रियायती वित्तीय सहायता की मांग की है।

विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने शुक्रवार को 'छोटे द्वीपीय देशों और अल्पविकसित देशों की जलवायु वित्त संबंधी जरूरतें और वित्त तक पहुंच' विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जलवायु उत्थानशीलता ऋण की स्थिरता की कीमत पर हासिल नहीं की जानी चाहिए। हमें व्यावसायिक ऋण नहीं बल्कि पूर्वानुमान योग्य सार्वजनिक अनुदान और अत्यधिक रियायती वित्तीय संसाधनों की जरूरत है।

इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए प्रभावित देशों को उसी काम के लिए महंगा कर्ज लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

नेपाल में हिमझीलों के जोखिम को कम करने, बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने, सुरक्षित सड़क और पुल बनाने तथा आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत होती है। इन कार्यों के लिए लिए गए कर्ज का मूलधन और ब्याज चुकाने से भविष्य में देश पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

शुक्रवार के कार्यक्रम में खनाल ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु कोषों से सहायता प्राप्त करने की जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि जलवायु वित्त की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितनी धनराशि की घोषणा हुई है। उन्होंने कहा, जलवायु वित्त की वास्तविक सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि इससे नागरिकों को कितनी सुरक्षा मिलती है, समुदायों की आपदा से उबरने की क्षमता कितनी बढ़ती है और विकास का कितना संरक्षण होता है।

पांचवां : अमीर देश आर्थिक सहायता के वादे पूरे करें

नेपाल का पांचवां मुद्दा विकसित देशों की आर्थिक प्रतिबद्धताओं और उनके कार्यान्वयन से संबंधित है। नेपाल के अनुसार, विकसित देशों ने आर्थिक सहायता के जो वादे किए हैं, वे पूरे नहीं हुए हैं। सार्वजनिक वित्त के स्रोत दूसरी जगहों पर खर्च किए जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए आवश्यक अनुकूलन वित्त पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में नेपाल ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, लॉस एंड डैमेज फंड, अल्पविकसित देशों के कोष और एडाप्टेशन फंड में पर्याप्त धनराशि नहीं होने का मुद्दा भी उठाया है।

इन सभी कोषों का उद्देश्य एक जैसा नहीं है। कुछ कोष जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाव के कार्यक्रमों में मदद करते हैं। कुछ अल्पविकसित देशों की विशेष जरूरतों को पूरा करते हैं, जबकि लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु संबंधी नुकसान झेलने वाले कमजोर देशों और समुदायों के लिए बनाया गया है।

नेपाल का कहना है कि केवल ऐसे कोष स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। इनमें आवश्यक धनराशि होनी चाहिए और घोषित सहायता वास्तव में प्रभावित देशों तक पहुंचनी चाहिए। यह मुद्दा नेपाल में हाल में आई आपदाओं से भी जुड़ा है।

COP-31 की शुरुआत में लॉस एंड डैमेज फंड से संबंधित वार्ता के दौरान बताया गया था कि 26 अगस्त की आपदा के बाद नेपाल सरकार के अनुरोध पर कोष के संचालन बोर्ड की पहली विशेष बैठक हुई थी। हालांकि, नेपाल को इससे कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। नेपाल ने शुक्रवार के कार्यक्रम में भी मांग की कि प्रभावित देशों को अंतरराष्ट्रीय कोषों से सीधे और आसानी से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई जाए।

छठा : स्वच्छ ऊर्जा के विकास से मिलने वाले आर्थिक लाभ भी साझा किए जाएं

नेपाल का छठा एजेंडा जलवायु संकट के साथ उसके समाधान से पैदा होने वाले आर्थिक अवसरों से संबंधित है। दुनिया जब तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल कम करके स्वच्छ ऊर्जा अपना रही है, तो इससे केवल पर्यावरणीय लाभ ही नहीं बल्कि आर्थिक अवसर भी पैदा हो रहे हैं। नेपाल ने मांग की है कि इस बदलाव से मिलने वाले लाभ, नई तकनीक की घटती कीमत, ऊर्जा तक आसान पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में महत्व दिया जाए।

नेपाल के लिए इसका विशेष महत्व है। दुनिया में बिजली का इस्तेमाल बढ़ने के साथ नेपाल जलविद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिक परिवहन, उद्योगों में बिजली के इस्तेमाल और सीमा पार बिजली व्यापार के जरिए आर्थिक लाभ हासिल कर सकता है। लेकिन इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए निवेश, ट्रांसमिशन लाइन, नई तकनीक और बाजार तक पहुंच जरूरी है।

नेपाल जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए आर्थिक सहायता मांगने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के विकास से मिलने वाले अवसरों में भी विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है।

सातवां : सभी देशों को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए

नेपाल का सातवां और अंतिम एजेंडा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित है। वर्तमान में कई देश ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर उन देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ता है। नेपाल ने ऊर्जा के मामले में इस निर्भरता को कम करने, नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार करने और सभी को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

छठे एजेंडे में स्वच्छ ऊर्जा से मिलने वाले आर्थिक अवसरों पर जोर है, जबकि सातवें एजेंडे में ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और आम लोगों की पहुंच में रखने की बात कही गई है। नेपाल के लिए इसका अर्थ आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करना और घरेलू बिजली के इस्तेमाल को बढ़ाना है। हालांकि, केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। इसे आम लोगों और उद्योगों के लिए किफायती दरों पर उपलब्ध कराना भी जरूरी है। नेपाल ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई को ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास से जोड़कर देखने की वकालत की है।

अलग एजेंडा नहीं मिलने के बाद पांच देशों की साझा पहल

नेपाल की इन मांगों की पृष्ठभूमि में COP-31 की शुरुआत में हुई एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी जुड़ा है। नेपाल और भूटान ने 29 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन निकाय को पत्र भेजकर हिमालयी क्षेत्र में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य के संदर्भ में इसके प्रभावों पर अलग औपचारिक एजेंडा बनाने का प्रस्ताव दिया था।

किर्गिस्तान ने भी हिमालय और जलवायु परिवर्तन से संबंधित संवाद को संस्थागत रूप देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन 9 नवंबर को सम्मेलन का एजेंडा स्वीकृत होने के दौरान इन प्रस्तावों को अलग स्थान नहीं मिल सका।

सम्मेलन के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने बताया था कि हिमालयी मुद्दे पर अध्यक्ष की ओर से परामर्श प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आगामी शोध संवाद में इस विषय को शामिल किया जाएगा और वर्ष 2027 तथा 2028 में सहायक निकायों की बैठकों के माध्यम से इस पर आगे चर्चा की जाएगी।

इसी पृष्ठभूमि में गुरुवार को नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ने संयुक्त रूप से एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री खनाल ने हिमालयी और समुद्री समुदायों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 'सगरमाथा से समुद्र तक' साझेदारी को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने कहा, हिमालय में दिखाई दे रहा संकट पूरी मानवता का संकट है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाले बदलावों का प्रभाव केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता। इसका असर नदी प्रणालियों, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए समुद्र तक पहुंचता है।

हिमालयी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि और हिमनदों के पिघलने से नदियों तथा निचले तटीय क्षेत्रों तक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं, समुद्री और द्वीपीय देश समुद्र के जलस्तर में वृद्धि जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। नेपाल इन सभी समस्याओं को साझा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।

अब नेपाल को क्या हासिल होगा?

COP-31 का आयोजन 20 नवंबर तक चलेगा। नेपाल हिमालयी मुद्दों को अलग औपचारिक एजेंडे में शामिल कराने में सफल नहीं हो पाया है लेकिन सम्मेलन के बाद के दौर की वार्ताओं में वह विभिन्न मुद्दों के साथ अपनी मांगों को लगातार उठा रहा है।

नेपाल के सात सूत्रीय एजेंडे से तीन प्रमुख उद्देश्य सामने आते हैं। पहला, हिमालयी क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रक्रिया में संस्थागत मान्यता दिलाना और इसके लिए अलग कार्यक्रम स्थापित कराना।

हालांकि, सम्मेलन ने अभी तक इन मांगों को स्वीकार नहीं किया है इसलिए शेष वार्ताओं में नेपाल के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि क्या हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग कार्यक्रम बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या आर्थिक सहायता की व्यवस्थाओं में हिमालयी देशों की जरूरतों को शामिल किया जाएगा और क्या स्वच्छ ऊर्जा के विकास में सहयोग सुनिश्चित करने वाला कोई निर्णय होगा। नेपाल सम्मेलन में अपना एजेंडा मजबूती से उठा रहा है लेकिन इन मांगों को अंतरराष्ट्रीय फैसलों में बदलना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास