ईरान की धमकी के बीच अमेरिकी वित्त सचिव बेसेंट को घर से मिलिट्री बेस ले जाया गया

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ईरान की धमकी के बीच अमेरिकी वित्त सचिव बेसेंट को घर से मिलिट्री बेस ले जाया गया


ईरान की धमकी के बीच अमेरिकी वित्त सचिव बेसेंट को घर से मिलिट्री बेस ले जाया गया


वाशिंगटन (अमेरिका), 11 नवंबर (हि.स.)। ईरान से मिली जान से मारने की धमकी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट हाल ही में अपना घर छोड़कर एक मिलिट्री बेस पर चले गए हैं। यह जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने अपनी पहचान न उजागर करने की शर्त पर यह संवेदनशील जानकारी दी। बताया गया है कि हाल के हफ्तों में अमेरिकी अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरान की साजिशें अब और गंभीर चरण में पहुंच गई हैं। इसमें बेसेंट को मिली धमकी से जुड़ी खुफिया जानकारी भी शामिल है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह रहस्योद्घाटन करते हुए बताया गया है कि अगस्त से बेसेंट एक ऐसे आर्थिक दबाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका मकसद ईरान को कड़े प्रतिबंधों और व्यापार मार्गों पर रोक लगाकर आर्थिक रूप से अलग-थलग करना है। इन लोगों के अनुसार, इस भूमिका की वजह से वह प्रशासन के उन अधिकारियों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें ईरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है।

उन्हें मिली धमकियां कितनी गंभीर हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और विदेश में बड़े पैमाने पर हमले करने की ईरान की क्षमता सीमित है। लेकिन, ईरान की ओर से कुछ खास लोगों को निशाना बनाने की ऐसी धमकी भी मिली हैं जिन्हें अमेरिकी अधिकारी गंभीर मानते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी।

वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि बेसेंट ईरानी शासन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वह ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने वाले अभियान को जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि बेसेंट ट्रंप प्रशासन के ऐसे नवीनतम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्होंने वाशिंगटन क्षेत्र स्थित अपना घर छोड़कर किसी सैन्य अड्डे या अन्य सुरक्षित आवास में जाना चुना है। पिछले साल कम से कम आधा दर्जन अधिकारियों ने ऐसा ही किया था। इनमें स्टीफन मिलर (जो अब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं) और पैम बॉन्डी (जो उस समय अटॉर्नी जनरल थीं) शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद

Livevns.news Desk
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