भारत-ओमान व्यापार समझौते पर होगा तीन महीने में अमल: गोयल
मस्कट, 19 दिसंबर (हि.स)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आशा व्यक्त की कि भारत और ओमान मुक्त व्यापार समझौता अगले तीन महीनों के भीतर लागू हो जाएगा। इससे भारत के श्रम-आधारित निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा तथा फार्मास्युटिकल उत्पाद के लिए के नियामक मंजूरियां भी जल्दी मिल सकेंगीं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देश पहले के व्यापार समझौते में हुई देरी से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 2006 में हस्ताक्षरित हुए ओमान-अमेरिका व्यापार समझौता को लागू होने में लगभग तीन साल लग गए थे। उस अनुभव से सीख लेते हुए भारत और ओमान ने इस समझौते को बहुत तेजी से लागू करने का फैसला किया है। गोयल ने यह भी कहा कि ओमान डेयरी एवं अमूल डेयरी के बीच एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने को लेकर रुचि दिखाई गयी है।
गोयल के अनुसार ओमान ने अपने 98 प्रतिशत से अधिक शुल्कीय मदों में शून्य-शुल्क की पेशकश की है, जो खाड़ी देश को भारत के 99.38 प्रतिशत निर्यात को कवर करती हैं। वर्तमान में, इन उत्पादों पर 5 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक के आयात शुल्क लगते हैं। वहीं भारत ने अपने सकल शुल्कीय मदों में से 77.79 प्रतिशत, या 12,556 उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क छूट की पेशकश की है, जो कुल मिला कर ओमान से भारत के आयात का मूल्य रूप में 94.81 प्रतिशत हैं। ओमान में शून्य शुल्क प्रस्ताव से भारत से आयातित रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग से संबंधित उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल उत्पादों को लाभ होगा।
गोयल ने कहा कि ओमान में भारतीय कंपनियों के लिए स्टील, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, विशेष रूप से संसाधन-सम्बंधित उद्योगों में। उन्होंने पाइपलाइन के क्षेत्र में एक बड़े हरित स्टील प्रोजेक्ट की ओर संकेत किया और ऊर्जा को ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया में परिवर्तित करने में बढ़ती रुचि का भी ज़िक्र किया, जिसे निर्यात के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि ओमान के संप्रभु धन कोष और कंपनियों को भारत में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था
गोयल ने बाद में “एक्स” पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि गुरुवार को मस्कट में हस्ताक्षरित हुए भारत-ओमान आर्थिक साझीदारी करार पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझीदारी समझौता (सीईपीए) व्यापार के नए रास्ते खोलेगा, भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा और प्रमुख सेक्टरों में व्यापार के लिए बेहतर अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण एफटीए किए हैं, जिससे विकसित भारत 2047 विज़न के तहत वैश्विक व्यापारिक साझीदारियां मजबूत हुई हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर