सार्वजनिक खरीद क्षमता बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है जीईएम : सीईओ
- जीईएम ने शासन तंत्र में डिजिटल, पारदर्शी और समावेशी सार्वजनिक खरीद को किया प्रबल
नई दिल्ली, 09 जून (हि.स)। सरकार के ई-मार्केटप्लेस मंच (जीईएम) ने सार्वजनिक खरीद में क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कृत्रिम मेधा(एआई) आधारित टूल, आधुनिक विश्लेषण तरीकों और डिजिटल निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि जीईएम ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) समावेशन को बढ़ावा दिया, जिससे इस पर पंजीकृत इकाइयों की संख्या बढ़कर 11.9 लाख हो गई है, जबकि 2.17 करोड़ ऑर्डर के साथ इसकी खरीद 8.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
मंत्रालय ने कहा कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने कुशल और अधिक पारदर्शी सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाकर, खरीदारों और विक्रेताओं की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देकर और बेहतर सेवा वितरण परिणामों में योगदान देकर इस बदलाव को आगे बढ़ाया है।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मिहिर कुमार ने यहां एक प्रेसवर्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस मंच ने सार्वजनिक खरीद को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाकर सरकारी खजाने की लगभग आठ प्रतिशत धनराशि बचत करने में मदद की है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह मंच खरीद प्रक्रियाओं में क्षमता, जवाबदेही और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम मेधा, आधुनिक विश्लेषण तरीकों, डिजिटल निगरानी प्रणाली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर रहा है।’’ कुमार ने बताया कि कृत्रिम मेधा-एमएल (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस–मशीन लर्निंग) के इस्तेमाल से मंच को कीमतों के मामले में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिल रही है।
उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त 2016 को अपनी स्थापना के बाद से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने कुशल और अधिक पारदर्शी सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाकर, खरीदारों और विक्रेताओं की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देकर और बेहतर सेवा वितरण परिणामों में योगदान देकर इस बदलाव को आगे बढ़ाया है। जीईएम सरकारी संस्थानों में खरीद और सेवा वितरण को समर्थन देने वाले एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर