डॉलर के सामने कमजोर होता रुपया: वैश्विक संकट, घरेलू चुनौतियां और आर्थिक चेतावनी

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रुपया देश की आर्थिक शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन हाल के दिनों में इसकी लगातार गिरती कीमत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 मार्च 2026 को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 92.05 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले जनवरी में यह 91.98 तक गिरा था।

वर्ष 2026 की शुरुआत से ही रुपये में लगभग 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है और यह स्थिति बताती है कि वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक चुनौतियों का असर भारतीय मुद्रा पर तेजी से पड़ रहा है।

रुपये की इस कमजोरी के पीछे वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता की बड़ी भूमिका है। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से इजराइल और ईरान के बीच टकराव की स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। जब तेल महंगा होता है तब भारत को उसे खरीदने के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा की मांग पर पड़ता है और परिणामस्वरूप रुपया कमजोर होने लगता है।

इसके साथ यह भी सच है कि सिर्फ तेल की कीमतें ही रुपये की गिरावट का कारण नहीं हैं। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के समय निवेशक आमतौर पर जोखिम भरे बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं। अमेरिकी डॉलर को दुनिया में लंबे समय से सुरक्षित निवेश का माध्यम माना जाता है। जब वैश्विक तनाव बढ़ता है तब विदेशी निवेशक शेयर बाजार जैसे उभरते बाजारों से पूंजी निकालकर डॉलर में निवेश करने लगते हैं। यही कारण है कि हाल के दिनों में भारतीय बाजार से भी विदेशी निवेश की गति कुछ धीमी पड़ी है और इससे रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

इस स्थिति का तीसरा बड़ा पहलू महंगाई की आशंका है। तेल की कीमतों में वृद्धि का असर ईंधन तक सीमित नहीं रहता वह परिवहन लागत, उत्पादन लागत और अंततः रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों तक पहुंचता है। जब तेल महंगा होता है तब उद्योगों की लागत बढ़ती है और महंगाई का दबाव पैदा होता है। विदेशी निवेशक ऐसी परिस्थितियों में सावधानी बरतते हैं और अक्सर निवेश घटा देते हैं। परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में डॉलर की आवक कम होती है और रुपया कमजोर पड़ने लगता है।

ऐसे में रुपये की गिरावट का असर सीधे आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले इसका असर विदेश जाने वाले लोगों पर दिखाई देता है। यदि कोई छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहता है या कोई परिवार विदेश यात्रा की योजना बना रहा है तो उन्हें पहले की तुलना में अधिक रुपये खर्च करने पड़ते हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने से विदेश में फीस, रहने का खर्च और यात्रा सब कुछ महंगा हो जाता है। फिर आयातित वस्तुओं की कीमतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

भारत में मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कई महत्वपूर्ण पार्ट्स विदेश से आते हैं। कंपनियां इनका भुगतान डॉलर में करती हैं, इसलिए जब रुपया कमजोर होता है तब इन उत्पादों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसका असर अंततः उपभोक्ता पर पड़ता है।

सबसे बड़ा असर ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई देता है। यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तब इसका असर परिवहन से लेकर कृषि और उद्योग तक हर क्षेत्र पर पड़ता है। यही कारण है कि रुपये की कमजोरी अक्सर महंगाई के रूप में आम जनता तक पहुंचती है। लेकिन सच यह भी है कि किसी भी देश की मुद्रा की मजबूती उसके आर्थिक ढांचे पर भी निर्भर करती है। यदि किसी देश का निर्यात मजबूत हो, विदेशी निवेश लगातार आता रहे और विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त हो तो मुद्रा अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। भारत ने पिछले वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया है, लेकिन आयात पर अत्यधिक निर्भरता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

यही वह बिंदु है जहां सरकार की आर्थिक नीतियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि भारत को रुपये को स्थिर और मजबूत बनाना है तो उसे सबसे पहला कदम विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाए रखना है। जब किसी देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा होती है तब उसका केंद्रीय बैंक जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप कर मुद्रा को गिरने से रोक सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम आयात पर निर्भरता को कम करना है। विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से काम करना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने से तेल आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रुपया स्थिर रहेगा।

इसके साथ ही भारत को अपने निर्यात को भी तेजी से बढ़ाना होगा। यदि देश अधिक निर्यात करेगा तो स्वाभाविक रूप से डॉलर का प्रवाह बढ़ेगा। इसके लिए निर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना जरूरी है। सरकार के प्रयासों के साथ-साथ नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि लोग स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करें तो यह अप्रत्यक्ष रूप से देश की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगा।

इसी तरह ऊर्जा की बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और स्थानीय उद्योगों को समर्थन जैसे कदम भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे सकते हैं। वस्तुत: किसी भी देश की आर्थिक मजबूती सिर्फ सरकार की नीतियों से तय नहीं होती, समाज के सामूहिक व्यवहार से भी तय होती है। इसलिए जब नागरिक आर्थिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार करते हैं तब उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे आर्थिक तंत्र पर पड़ता है।

ऐसे में कहना यही है भारत के सामने चुनौती बड़ी है। जिससे निपटना आज प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। हम सरकार के भरोसे अपने रुपए को मजबूत नहीं कर सकते हैं। नागरिक कर्तव्य के नाते कुछ कार्यों को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। यही समय की मांग है और शक्तिशाली भारत की जरूरत भी।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी