'रिलीफ' योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ी, खाड़ी क्षेत्र में निर्यात को मिलेगी सुरक्षा
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता और समुद्री लॉजिस्टिक्स में बाधाओं को देखते हुए 'रिलीफ' योजना के 'घटक-II' की अवधि 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दी है। यह विस्तार पश्चिम एशिया में लगातार जारी भू-राजनीतिक व्यवधानों और खाड़ी क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में समुद्री लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रभाव को देखते हुए किया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा संकट के कारण निर्यात को जोखिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन' (ईपीएम) के तहत 'रिलीफ (निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन एवं लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप)' योजना चलाई जा रही है। इस पहल के 'घटक-II' का उद्देश्य निर्धारित क्षेत्रों में आगामी खेपों के लिए निर्यातकों को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) का बीमा कवर को लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत 95 फीसदी जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। इस घटक के तहत पात्र निर्यातकों को निर्धारित पात्रता अवधि के दौरान बीमा प्रीमियम में व्यवधान से पहले के स्तर की तुलना में होने वाली बढ़ोतरी से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत कवर की जाने वाली माल श्रेणियों में पूर्ण कंटेनर लोड (एफसीएल), आंशिक कंटेनर लोड (एलसीएल) और रेफ्रिजरेटेड यानी तापमान नियंत्रित कंटेनर शामिल हैं। हालांकि, ऊर्जा से संबंधित खेपों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। रिलीफ पहल के तहत कवरेज का लाभ लेने के इच्छुक निर्यातकों को ईसीजीसी के ग्राहक पोर्टल के माध्यम से दावे और सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने, निर्यातक के रूप में पंजीकरण पूरा करने एवं योजना के तहत दावे जमा करने के संबंध में मार्गदर्शन ईसीजीसी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध विशेष वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।
इसी साल 19 मार्च को शुरू की गई रिलीफ योजना का उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र और व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे में व्यवधानों के कारण असाधारण रूप से बढ़ती माल ढुलाई लागत, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और युद्ध से जुड़े निर्यात जोखिमों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर
