वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

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वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया


वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया


नई दिल्ली, 18 नवंबर (हि.स.)। वाणिज्य मंत्रालय ने 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी बढ़ाना, नए बाजारों तक पहुंच आसान करना है। साथ ही भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को अधिक सहायता देना है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि व्यापक भागीदारी और बेहतर सहायता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने निर्यात संवर्धन मिशन की ‘निर्यात दिशा’ उप-योजना के तहत बाजार पहुंच सहायता, व्यापार नियमों, मान्यता एवं अनुपालन और माल ढुलाई एवं परिवहन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधन के तहत बाजार पहुंच सहायता के तहत खरीदार-विक्रेता बैठक, व्यापार मेलों और व्यापार प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने के लिए भी हवाई यात्रा के खर्च को वापस लौटाने (रिइम्बर्समेंट) की पात्रता के लिए निर्यात कारोबार की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। इसे पिछले वर्ष के 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों को हवाई यात्रा के खर्च का 95 फीसदी तक और अन्य पात्र निर्यातकों को 80 फीसदी तक राशि वापस की जाएगी। इस बाजार पहुंच सहायता योजना का उद्देश्य खरीदार-विक्रेता बैठकें, विदेशी खरीदार-विक्रेता बैठकें, व्यापार मेले, प्रदर्शनियां और बाजार तक पहुंच से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए व्यवस्थित सहायता देकर भारतीय निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मजबूत करना है।

मंत्रालय ने प्रमाणपत्रों की उस सूची का भी विस्तार किया है, जिनके लिए खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इनकी संख्या 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मानकों को पूरा करने के लिए अधिक सहायता उपलब्ध कराना है।

व्यापार नियमों, मान्यता एवं अनुपालन सहायता योजना के तहत एमएसएमई को गुणवत्ता और अनुपालन से जुड़े प्रमाणपत्र हासिल करने में मदद दी जाती है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सकें। इसी तरह, लॉजिस्टिक एवं परिवहन संबंधी सहायता (लिफ्ट) के तहत कम निर्यात वाले जिलों को मिलने वाली सहायता का दायरा मौजूदा 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

Livevns.news Desk
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