केंद्र का ओएमएसएस के तहत अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं बेचने का ऐलान

नई दिल्ली, 21 फरवरी (हि.स.)। देश में गेहूं और आटा की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। सरकार ने खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत 20 लाख टन अतिरिक्त गेहूं जारी करने का ऐलान किया है। इस तरह सरकार बफर स्टॉक से कुल 50 लाख टन गेहूं जारी करेगी।

खाद्य, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खुली बाजार बिक्री योजना के जरिए 20 लाख टन अतिरिक्त गेहूं जारी करेगी। एफसीआई 22 फरवरी (बुधवार) को तीसरी ई-नीलामी में आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को 20 लाख टन गेहूं की बिक्री करेगा। इसके अलावा सरकार कीमतें बढ़ने पर स्टॉक लिमिट पर भी विचार कर सकती है।

मंत्रालय के मुताबिक एफसीआई आटा मिलों, निजी व्यापारियों और थोक खरीदारों को ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए ओएमएसएस (डी) 2023 के तहत खुले बाजार में 20 लाख टन (एलएमटी) गेहूं की अतिरिक्त मात्रा उतार सकता है। इस तरह सरकार ने अबतक कुल 50 लाख टन गेहूं को खुली बिक्री योजना के तहत बाजार में उतारने का फैसला किया है। एफसीआई ने पिछली दो ई-नीलामियों में करीब 12.98 लाख टन गेहूं बेचा था, जिसमें से 8.96 लाख टन गेहूं पहले ही बोलीदाताओं ने उठा लिया है।

इससे पहले केंद्र ने एफसीआई के खुली बाजार योजना के तहत नीलामी की जारी गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाकर 2,150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। उचित और औसत (एफएक्यू) गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत 2,150 रुपये प्रति क्विंटल और कुछ कम गुणवत्ता वाले (यूआरएस) गेहूं की कीमत 2,125 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई थी। नई दरें 31 मार्च तक लागू हैं, जो ई-नीलामी के जरिए तीसरी बिक्री वाले गेहूं के लिए भी लागू होगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले एफसीआई को केंद्रीय पूल के बफर स्टॉक से कुल 30 लाख टन गेहूं ओएमएसएस के तहत बाजार में जारी करने की अनुमति सरकार ने दी थी। एफसीआई इस 30 लाख टन गेहूं में से 25 लाख टन गेहूं आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को ई-नीलामी के माध्यम से बेचने, जबकि 2 लाख टन गेहूं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को और 3 लाख टन गेहूं राज्य-सार्वजनिक उपक्रमों को रियायती दरों पर आटे में बदलने के लिए दिया जाना था।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर

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