दिल्ली के 600 उद्यमों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया : सिरसा

नई दिल्ली, 14 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली सरकार छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण अभियान के तहत पांच महीने से भी कम समय में 450 कार्यशालाएं आयोजित कर चुकी है। इसके माध्यम से दिल्ली के 600 उद्यमों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभाग के अधीन कार्यरत दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के प्रमुख कार्यों की समीक्षा के दौरान इस कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया।

मंत्री सिरसा ने शनिवार को एक बयान में कहा कि बवाना या संगम विहार में एक कमरे से अपना कारोबार संचालित करने वाले व्यक्ति को भी बाजार, ऋण और व्यावसायिक मार्गदर्शन के वही अवसर मिलने चाहिए, जो किसी बड़ी कंपनी को उपलब्ध हैं। हमारा प्रयास है कि ये सुविधाएं छोटे उद्यमियों तक उनके कार्यस्थल पर पहुंचाई जाएं। हमारा उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें कारोबार के विस्तार और नए बाजारों से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि ये प्रशिक्षण कार्यशालाएं केंद्र सरकार की राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) योजना के अंतर्गत आयोजित की जा रही हैं। 25 जून से 13 नवंबर के बीच दिल्ली के 28 स्थानों पर आयोजित इन कार्यशालाओं में कुल 19,931 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें सभी प्रतिभागी लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों से जुड़े थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम बवाना, नरेला, ओखला, मुंडका, नांगलोई, जहांगीरपुरी और संगम विहार सहित विभिन्न औद्योगिक एवं रिहायशी क्षेत्रों में आयोजित किए गए।

कार्यशालाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में 3,906 महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमों से 2,191, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमों से 273 तथा दिव्यांगजनों द्वारा संचालित उद्यमों से 334 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मंत्री सिरसा ने कहा कि इन कार्यशालाओं में वित्तीय प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासनिक मानकों, महिला उद्यमिता तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की बिक्री जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताय़ा कि अब तक कुल 600 उद्यमों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है। इनमें से 244 उद्यम केंद्र सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और 17 उद्यम गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जैम) से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त, 44 उद्यम फ्लिपकार्ट, 10 अमेजन तथा 285 उद्यम मीशो, जियोमार्ट, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट जैसे निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं।

मंत्री सिरसा का विशेष जोर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उद्यमियों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने पर है, ताकि वे केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रहें, बल्कि डिजिटल बिक्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों को स्थानीय बाजारों से आगे देशभर के ग्राहकों तक पहुंचा सकें। उन्होंने बताया कि इस पहल से उद्यमियों को मिल रहे लाभ के उदाहरण भी सामने आए हैं। 'हनीवाली' ब्रांड के तहत शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद का कारोबार करने वाली प्रवीण गोला ने बताया कि पहले वह मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पाद बेचती थीं। प्रशिक्षण के दौरान मिले मार्गदर्शन से उन्होंने अतिरिक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने कारोबार का पंजीकरण कराया और एक बड़ा थोक ऑर्डर भी प्राप्त किया।

इसी प्रकार, मिलेट आधारित कुकीज और सत्तू के लड्डू बनाने वाली तराशा कौर ने बताया कि वित्तीय प्रबंधन और लेखा-जोखा संबंधी प्रशिक्षण से उन्हें बड़े ऑर्डर का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में सहायता मिली है। उन्होंने अपने उत्पादों का प्रदर्शन दिल्ली सचिवालय में भी किया है।

वहीं, घर से अचार, पापड़ और नमकीन का कारोबार संचालित करने वाली नवकम एंटरप्राइज की कामिनी पाठक ने बताया कि प्रशिक्षण से उन्हें अपना व्यवसाय ऑनलाइन ले जाने की प्रेरणा मिली। अब वह प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई जानकारियां अन्य महिला उद्यमियों के साथ भी साझा कर रही हैं।

मंत्री सिरसा ने बताया कि कार्यशालाओं के दौरान उद्यमियों ने ऋण योजनाओं की सीमित जानकारी, औपचारिक वित्तीय सहायता तक पहुंच में कठिनाई, स्थानीय बाजारों पर निर्भरता तथा लाइसेंस, प्रमाणन और अन्य नियामकीय प्रक्रियाओं से संबंधित मार्गदर्शन की कमी जैसी समस्याएं सामने रखीं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय अनुशासन एवं लेखा-जोखा, व्यवसाय के लिए नए बाजारों तक पहुंच और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों द्वारा उद्यमियों को आवश्यक प्रक्रियाओं और उपलब्ध सरकारी सुविधाओं के बारे में भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 824 प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योग मंत्री ने जनवरी 2027 तक सभी प्रशिक्षण कार्यशालाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या 12.64 लाख है।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव